MP Board 10 SST Pol Science Ch1: Power Sharing Notes 2027

MP Board Class 10 Social Science Chapter 1: सत्ता की साझेदारी (Power Sharing) — इस अध्याय में हम समझेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता को विभिन्न स्तरों और संस्थाओं में क्यों और कैसे बाँटा जाता है। बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से यह अध्याय सत्ता की साझेदारी के महत्व और इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या करता है। MP Board परीक्षा में इस अध्याय से 5-7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं।

🏛️ 1. सत्ता की साझेदारी का अर्थ एवं आवश्यकता

सत्ता की साझेदारी का अर्थ है — सरकार के विभिन्न अंगों, स्तरों और समूहों के बीच शक्ति का वितरण। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण एक आवश्यक शर्त है। जब सत्ता एक ही व्यक्ति या समूह के पास होती है, तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है।

सत्ता के बँटवारे के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

• लोकतांत्रिक उद्देश्य: विभिन्न समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देना
• व्यावहारिक उद्देश्य: सामाजिक संघर्षों को कम करना और देश की एकता बनाए रखना

🌍 2. बेल्जियम और श्रीलंका — एक तुलनात्मक अध्ययन

श्रीलंका — सत्ता के एकीकरण का दुखद परिणाम

श्रीलंका में दो प्रमुख भाषाई समुदाय हैं — सिंहली (74%) और तमिल (18%)। स्वतंत्रता के बाद बहुमत सरकार ने ऐसी नीतियाँ अपनाईं जिनमें सिंहली भाषा और बौद्ध धर्म को प्रमुखता दी गई:

• 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया
• विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली छात्रों को प्राथमिकता दी गई
• तमिलों के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियों ने साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाया
• इस असंतोष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया जो लगभग 26 वर्षों तक चला

बेल्जियम — सत्ता की साझेदारी की सफल मॉडल

बेल्जियम एक छोटा यूरोपीय देश है जिसमें तीन भाषाई समुदाय हैं — डच (59%), फ्रेंच (40%) और जर्मन (1%)। बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी का एक अनूठा मॉडल अपनाया:

• समान प्रतिनिधित्व: केन्द्रीय मंत्रिमंडल में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या
• क्षेत्रीय सरकारें: फ्लैंडर्स (डच भाषी) और वालोनिया (फ्रेंच भाषी) के लिए अलग सरकारें
• समुदाय सरकार: तीनों भाषाई समुदायों के लिए अलग-अलग सांस्कृतिक मामलों की सरकार
• ब्रुसेल्स: राजधानी में डच और फ्रेंच दोनों को समान दर्जा
• विशेष बहुमत: भाषा से संबंधित कानूनों के लिए संसद के दोनों भाषाई समूहों से बहुमत आवश्यक

🔀 3. सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी चार प्रमुख रूपों में देखी जा सकती है:

🇮🇳 4. भारत में सत्ता की साझेदारी

भारत में सत्ता की साझेदारी के अनेक आयाम हैं:

• संघीय ढाँचा: केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची)
• शक्तियों का पृथक्करण: विधायिका (कानून निर्माण), कार्यपालिका (कार्यान्वयन), न्यायपालिका (व्याख्या) — तीनों स्वतंत्र
• स्थानीय स्वशासन: पंचायती राज और नगर निगम — ग्रामीण/शहरी स्तर पर जनभागीदारी
• सामाजिक आरक्षण: अनुसूचित जाति/जनजाति, OBC को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण

❓ 5. सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है?

सत्ता की साझेदारी से न केवल लोकतंत्र मजबूत होता है, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग भी बढ़ता है। यह नागरिकों को सरकार के प्रति जवाबदेह ठहराने का अवसर देती है।

📖 6. महत्वपूर्ण शब्दावली एवं परिभाषाएँ

📋 7. पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs — 2017–2026)

❓ 8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है?

सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक व्यक्ति या समूह सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। यह विभिन्न समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर देती है और सामाजिक संघर्षों को कम करती है।

प्रश्न 2: बेल्जियम और श्रीलंका के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या था?

बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी का मार्ग चुना — सभी समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया, जबकि श्रीलंका ने बहुमत (सिंहली) के शासन को प्राथमिकता दी, जिससे अल्पसंख्यक तमिल समुदाय हाशिए पर चला गया और गृह युद्ध छिड़ गया।

प्रश्न 3: क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण में अंतर बताइए।

क्षैतिज वितरण में समान स्तर की संस्थाओं (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के बीच शक्ति बँटती है, जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण में अलग-अलग स्तरों (केन्द्र, राज्य, स्थानीय) के बीच शक्ति का विभाजन होता है।

प्रश्न 4: सत्ता की साझेदारी के कौन-कौन से रूप हैं?

चार मुख्य रूप हैं: (1) सरकार के तीन अंगों के बीच क्षैतिज वितरण, (2) केन्द्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर वितरण, (3) विभिन्न सामाजिक समूहों में वितरण, (4) दबाव समूहों और आंदोलनों के माध्यम से प्रभाव।

प्रश्न 5: भारत में सत्ता की साझेदारी कैसे काम करती है?

भारत में सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर काम करती है — केन्द्र सरकार (राष्ट्रीय मुद्दे), राज्य सरकार (क्षेत्रीय मुद्दे), और स्थानीय स्वशासन (पंचायत/नगर निगम — स्थानीय मुद्दे)। तीनों सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन स्पष्ट है।

प्रश्न 6: ‘बहुमत का शासन’ और ‘बहुमत की तानाशाही’ में अंतर स्पष्ट कीजिए।

बहुमत का शासन लोकतांत्रिक सिद्धांत है जहाँ बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करता है। बहुमत की तानाशाही में बहुमत अपनी शक्ति का प्रयोग अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए करता है — जैसा श्रीलंका में हुआ।

प्रश्न 7: बेल्जियम की सत्ता साझेदारी मॉडल की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ हैं — समान मंत्री संख्या (डच और फ्रेंच), क्षेत्रीय सरकारें, समुदाय सरकारें, ब्रुसेल्स में द्विभाषी व्यवस्था, और भाषा कानूनों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता।

प्रश्न 8: श्रीलंका में साम्प्रदायिक तनाव के प्रमुख कारण क्या थे?

श्रीलंका में साम्प्रदायिक तनाव के मुख्य कारण थे — सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में सिंहली प्राथमिकता, बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण, और तमिलों के प्रति व्यवस्थित भेदभाव।

प्रश्न 9: सत्ता की साझेदारी से सामाजिक संघर्ष कैसे कम होते हैं?

जब विभिन्न समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, तो वे सिस्टम का हिस्सा महसूस करते हैं। उनकी चिंताओं को सुना जाता है और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है, जिससे अलगाव और असंतोष की भावना कम होती है।

प्रश्न 10: क्या बेल्जियम का सत्ता साझेदारी मॉडल भारत में लागू हो सकता है?

बेल्जियम और भारत की स्थितियाँ अलग हैं। भारत का संघीय ढाँचा पहले से ही सत्ता के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है। भारत में भाषाई राज्यों का निर्माण, आरक्षण नीति, और स्थानीय स्वशासन बेल्जियम मॉडल के समान ही सत्ता साझेदारी के उदाहरण हैं।